वर्तमान सरकारका मन्त्री सुदन किराँतीले हालै एक अन्तर्वार्तामा एउटा कर्मचारीको दादागिरी कतिसम्म हुने रहेछ भन्ने कुरा छताछुल्ल पारे। उक्त अन्तर्वार्तामा स्थलगत दृश्यबारे उनी भन्छन्, ‘नेपालगञ्जमा गएँ, हाम्रो वायुसेवा निगमको कार्यालय हेरेँ, माछा पसलजस्तो छ। त्यहाँ एक जना कर्मचारी १८ वर्षदेखि तीनवटा कोठा कब्जा गरेर बसेको रहेछ।’ त्यसपछि ती कर्मचारीलाई मन्त्री किराँतीले कारबाही गरे। तर त्यसपछि आएका फोनहरुले किराँतीलाई अचम्मित बनायो। ती कर्मचारीलाई कारबाही नगर्न बहालवाला प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मबाट चिठी आएको उनले बताएका छन्।
बहालवाला मन्त्रीलाई नै दुख दिने ती कर्मचारीले आमसेवाग्राहीसँग कस्ता व्यवहार गर्दा हुन्? हाम्रो कर्मचारीतन्त्रको हविगत बुझाउन यो एउटा घटना काफी छ। हरेकजसो सरकारी अड्डामा सास्ती नबेहोरेका सायदै कम सेवाग्राही होलान्।
कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाहको यो बेहाल देखेर नै होला, सरकारले पनि बेलाबेला यसको सम्बोधनमा खुब चासो देखाएझैँ गर्दै आएको छ। अझ ‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ’ भनेजस्तो हरेकपटक बन्ने नयाँ सरकारले कामको सुरुवात नै चुस्त सेवा विस्तारमा ध्यान दिएझैँ गर्छ। अहिलेको गठबन्धनको सरकारको पनि सुरुवाती निर्णयमै पासपोर्ट लिन कार्यालयमा सेवाग्राहीले बस्नुपर्ने लाइनको व्यवस्थापनको विषय छिरेको थियो। ‘एनओसी’ लिन लाग्ने लाइन हटाउने बहालवाला शिक्षामन्त्रीको निर्णय पनि त्यही क्रमको शिलशिला हो।
हाम्रो थिलथिलो कर्मचारीतन्त्र देख्दा विद्वान फ्रान्सिस फुकुयामाको एउटा भनाइ स्मरणमा आउँछ। उनले क्षमतालाई तीन तहमा राखेर हेरेका छन्। त्यो हो– वैयक्तिक, संगठनात्मक र प्रणालीगत। जसमा वैयक्तिक क्षमताको विकास गर्न सहज छ। तर संगठनात्मक र प्रणालीगत स्तरमा सुधार गर्न भने लरोतरो पाराले हुँदैन। विश्व बैंककै एक अध्ययनलाई हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा कानुनी शासनको संस्थागत क्षमता विकास गर्न कुनै पनि राष्ट्रलाई ३५–४० वर्षसम्म लाग्न सक्छ।
तर यस्ता अध्ययनहरुको निष्कर्षलाई बेवास्ता गरी हाम्रो राज्य सञ्चालनको तहमा रहेका नेताहरु ‘जादुको छडी’ चलाएर समस्या हल गर्नेझैँ गर्छन्। लोकप्रियतावादले ग्रस्त हाम्रो नेतृत्व आजको–भोलि कुनै सेवाको लाइन हटाउने निर्णय गर्छन्, रातारात सुशासन दिने परिकल्पना जनतामाझ फाल्छन्। तर दुर्भाग्य, तिनीहरुको त्यस्ता निर्णय तिनकै सरकार टिकेजति समय पनि टिक्दैन।
स्वीडेनको गोटनवर्ग विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले समेटेका १०८ देशमध्ये नेपालको कर्मचारीहरु ४३औँ स्थानमा छन्। तर त्यही अध्ययनको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकनमा भने नेपालको कर्मचारीतन्त्र ९७औँ स्थानमा झरेको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई ‘सक्षम कर्मचारीहरू रहेको असक्षम संगठन’ का रूपमा चित्रित गरेको छ।
विश्व बैंककै अर्को अध्ययनलाई हेरौँ। यसले ‘सुशासन’ कायम हुन मुख्यतया तीन कुराहरूको आवश्यक पर्ने देखाएको छ। त्यो हो, लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, दोस्रो– अधिकार उपयोग गर्ने पारदर्शी प्रक्रिया र तेस्रो– नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन गर्ने सरकारको क्षमता। जसलाई हाम्रै देशका अवकाशप्राप्त कर्मचारीले पनि बेलाबेला उल्लेख गर्ने गरेका छन्। विश्व बैंकले भनेको पहिलो र दोस्रो शर्तलाई छोडेर हेर्दा तेस्रोमा कर्मचारीतन्त्रलाई इंगित गरिएको छ। ‘सुशासन’ स्थापना गर्न संवेदनशील र जवाफदेही प्रशासन मुख्य सर्तको रुपमा रहेको विश्व बैंकले देखाएको छ।
अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विगत २५ वर्षदेखि सुशासनका विभिन्न आयामको मापन हुँदै आएको छ। जसमा नेपालको स्थिति अत्यन्तै नाजुक रहेको तथ्यांक बाहिर आउँछ। स्वीडेनको गोटनवर्ग विश्वविद्यालयले गरेको अध्ययनले समेटेका १०८ देशमध्ये नेपालको कर्मचारीहरु ४३औँ स्थानमा छन्। तर त्यही अध्ययनको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकनमा भने नेपालको कर्मचारीतन्त्र ९७औँ स्थानमा झरेको छ। यसले नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई ‘सक्षम कर्मचारीहरू रहेको असक्षम संगठन’ का रूपमा चित्रित गरेको छ।
प्रवर्तकहरूले कर्मचारीतन्त्र नियम र प्रक्रियामा स्वचालित हुनुपर्ने परिकल्पना गरेका थिए। उनीहरुले कार्यकुशलतामा जोड दिने, स्रोतसाधन तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने र यान्त्रिक रूपमा काम गर्ने संस्थाको परिकल्पना गरेका थिए। जसको मुलभूत मान्यता थियो– तहगत पद सोपानमा आबद्ध संस्थाले वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष सेवा वितरण गर्छ। नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्दा त्यसको ठीक विपरीत कार्य भएको देख्न सकिन्छ।
कर्मचारीतन्त्रको सुधारको लागि पहिला त सत्तासंचालन तहमा रहेकाहरु सस्तो लोकरिझ्याइँबाट मुक्त हुन आवश्यक छ। नेतृत्व तहमा रहेकाहरुको मानसिकता फेरिन आवश्यक छ।
केही समयअघि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नै यसबारे राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षणले गरेको थियो। जसमा विभिन्न तहका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको कार्य सम्पादनमा प्रश्न छोडेको छ। सर्वेक्षणमा भाग लिएकामध्ये ६ प्रतिशतले मात्र निजामती कर्मचारीलाई ‘निकै इमानदार’ देखेका थिए। यसले निजामती कर्मचारीप्रति नागरिक भरोसा नरहेको र अवस्था एकदमै टिठलाग्दो रहेको देखाएको थियो।
यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? राजनैतिक नेतृत्वले उपेक्षा गरिरहे पनि हामीले बहस छेडेर यसको सुधार गर्न बल पुर्याउनै पर्छ। विदेशका उदाहरण हेर्दा कर्मचारीतन्त्र बलियो र प्रभावकारी भएका ठाउँमा स्वयं सरकारी निकायहरू नै ‘मध्यस्थकर्ता’को भूमिकामा रहने गरेको पनि देखिन्छ। जस्तो, बेलायत र न्युजिल्यान्डलाई हेर्न सक्छौँ। त्यहाँका ‘नागरिक परामर्श कार्यालय’लाई उदाहरणको रुपमा हेर्न सकिन्छ भने जर्मनीको ‘नागरिक कार्यालय’ पनि हाम्रोमा अनुशरण गर्न सकिन्छ। यी सबै कार्यालयहरु पूर्ण सरकारी हुन्। सरकारी सेवाहरुको व्यवस्थापनमा विभिन्न उपायद्वारा सेवाग्राहीहरूलाई सहजीकरण गर्ने र उनीहरूका लागि छनोटका अवसरहरूलाई फराकिलो पार्ने अभ्यास यी मुलुकले गर्दै आएका छन्।
भारतमा पनि स्थानीय निकायमा ‘कमन सर्भिस सेन्टर’ भनेर चिनिने ‘मध्यस्थकर्ता’ छन्। जो सरकारको सहभागितामा निजी कम्पनीले प्रवर्द्धन गरेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू हुन्। यद्यपि, यी सबैको कार्यक्षेत्रमा भने पूरै समानता छैन।
नेपालको हकमा यस्तै सबै सरकारी कार्यालय कार्यान्वयन समस्याका कारण थिलथिलो छन्। एउटा कर्मचारीले मन्त्रीलाई नै कसरी हल्लाइदिन्छ भन्ने उदाहरण माथि नै उल्लेख भइसकेको छ। त्यसैले यसलाई सुधारको बाटोमा लान ढिला भइसकेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आइसकेको यो अवस्थामा, कर्मचारी प्रशासन भने संघीयकरण भइसकेको छैन।
संविधानअनुसार तीनै तहका आ–आफ्ना निजामती सेवा हुनुपर्ने हो। तर यसको कार्यन्वयन फितलो हुँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। स्वयं कर्मचारीहरु नै प्रदेश वा स्थानीय तहमा जान इच्छुक देखिँदैनन्। तर हामीसँग अन्य उपाय पनि छैन। यदि सेवाहरूको सञ्चालन र वितरण सरकारी संस्थाहरूबाट नै गर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रलाई नै बलियो र उत्तरदायी बनाइनुपर्छ। आफ्नो क्षमतालाई नागरिकहरुको सेवा र विकासमा लगाउनेतर्फ कर्मचारी वर्गको इच्छाशक्ति र उत्प्रेरणाको विकास गर्नुपर्छ।
प्रवर्तकहरूले कर्मचारीतन्त्र नियम र प्रक्रियामा स्वचालित हुनुपर्ने परिकल्पना गरेका थिए। उनीहरुले कार्यकुशलतामा जोड दिने, स्रोतसाधन तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिने र यान्त्रिक रूपमा काम गर्ने संस्थाको परिकल्पना गरेका थिए। नेपालको कर्मचारीतन्त्रलाई हेर्दा त्यसको ठीक विपरीत कार्य भएको देख्न सकिन्छ।
गणतन्त्रपछिका तीन–तीनजना प्रधानमन्त्रीले आफूले कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग पाउन नसकेकाले राम्रो काम हुन नसकेको गुनासो सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्नु झन् दुखद् हो। अन्य विकसित मुलुकमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका बीच विश्वासको संकट देखिएपनि योस्तरको समस्या भने छैन।
त्यसैले हाम्रोमा कर्मचारीतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर सेवा–प्रवाहमा सुधार ल्याउन ढिला भइरहेको छ। यो अवस्था जति बल्झियो उति समस्या नबढ्ला भन्न सकिन्न। जसको समाधानको लागि आफ्ना ‘सक्षम’ कर्मचारीहरूको सीप र क्षमतालाई संस्थागत क्षमतामा रूपान्तरण गर्न निजामती सेवाको स्वरूप र ढाँचामा परिवर्तन गर्ने कटिबद्धता सरकारले देखाउन सक्नु पर्छ।
हुन त कर्मचारी समायोजनलगायतका विषयमा केही नभएको पनि हैन। यसअघि कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा शेरबहादुर देउवा सरकारले एउटा ऐन बनाएको थियो। जसलाई एक हदसम्म कर्मचारीले समेत स्वीकारेका थिए। यो सकारात्मक पाटो हुँदाहुँदै ऐन कार्यान्वयन गर्ने बेलामा नयाँ सरकार आयो।
नयाँ सरकार आएसँगै ऐनमा भनिएझैँ स्वेच्छिक अवकाश लिनेको संख्या एकदमै धेरै हुन्छ, यसले ठूलो आर्थिक भार पर्छ भन्नेतिर नयाँ बहस छेडियो र पास नभई सेलाएर गयो। त्यसपछि यसप्रति उदासीन स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र फगत निर्देशनको भरमा चलिरहेको छ। निर्देशनबाटै सुशासनको प्रत्याभूत गराउन लिँडेढिपी गरिरहेको नेतृत्वबाट तत्काल ठूलो अपेक्षा भने गर्न सकिने देखिँदैन। कर्मचारीतन्त्रको सुधारको लागि पहिला त सत्तासञ्चालन तहमा रहेकाहरु सस्तो लोकरिझ्याइँबाट मुक्त हुन आवश्यक छ। नेतृत्व तहमा रहेकाहरुको मानसिकता फेरिन आवश्यक छ।
