विराटनगर । यतिबेला कोशी प्रदेश सरकारले सातौँ बजेट निर्माण गरिरहेको छ । आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट आउने छ ।
यसअघिका प्रत्येक बजेटमा जस्तै यस पटक पनि सरकारले राजस्वको लक्ष्य चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढ्ने अपेक्षा गर्न सक्छ ।
तर, गुणात्मक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने सम्भावना कम छ । किनकि विगत ६ वर्षका बजेटमा आन्तरिक राजस्वको अनुमान र असुली प्रतिशत पूर्ण भएको छैन भने राजस्व बढाउन प्रदेश सरकारले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र गहन छलफल गरेकै छैन ।
प्रदेश सरकार अनुदानमा आश्रित हुनुपरेको र यस्तो सरकारको आवश्यकता नभएको कतिपयले बताउँदै आएका छन् । त्यस खालको आलोचनालाई चिर्नका लागि सरकारले आफ्नै आम्दानी बढाउने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । तर, कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा त्यो काम हुनै सकेन ।
पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकारले कुनै पनि आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेको थिएन । दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट बनाएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख राखेको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम ३ अर्ब ८६ करोड राख्यो ।
उक्त लक्ष्य बढाउँदै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार असुल गर्ने जनाएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झन्डै ८ अर्ब कम ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतको अनुमान पनि केही कम गर्दै ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याउँदा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट बाहेकका सबै आर्थिक वर्षको बजेटबारे विश्लेषण गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको पाँचौँ प्रतिवेदनमा जम्मा राजस्व लक्ष्य ७० अर्ब ५४ करोड २४ लाख ६३ हजार रहेकोमा ४९ अर्ब २५ करोड २२ लाख ७६ हजार सङ्कलन भएको देखिएको जनाएको छ ।
यो पाँच वर्षमा राजस्व असुली प्रतिशत औसत ६९.८१ प्रतिशत मात्रै हो । महालेखाले भनेको छ, ‘राजस्व असुलीमा वृद्धि गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्दछ ।’
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नका लागि हालसम्मका चार सरकारमध्ये भीम आचार्यले नेतृत्व गरेको बेला केही प्रयास सुरु भएको थियो । ६८ दिनमात्रै टिकेको उक्त सरकारले राजस्व वृद्धि गरेर वार्षिक राजस्व आम्दानी २५ अर्ब पुर्याउने उपाय खोज्न भन्दै अवकाशप्राप्त सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो ।
तर, कार्यदल बनेको ६ दिनमै उक्त सरकार विस्थापित भयो । त्यसपछि बनेको राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले कुनै रेस्पोन्स नगरेपछि उक्त कार्यदलले काम नै गरेन ।
