काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतबाट नागरिकता ऐन कार्यान्वयनको बाटो खुलेसँगै देशभरिका झन्डै पाँच लाख नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्ने भएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १७ गते विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका एक लाख ७५ हजारभन्दा धेरै नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने छन्।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति पौडेलद्वारा प्रमाणीकरण भएको नागरिकता ऐन प्रथम दृष्टिमा अवैधानिक भन्न नमिल्ने बताएको छ। गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवं नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर कटुवालले हालसम्मको तथ्याङ्कमा एक लाख ७५ हजारभन्दा बढी नागरिकले जन्मसिद्ध नागरिकता लिएको बताए।
उउनले भने, यो सङ्ख्यामा केही तलमाथि हुन सक्छ तर लगभगमा यही नै हो। जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका झन्डै चार लाख ५० हजारदेखि पाँच लाख सन्तान रहेको तथ्याङ्क विश्लेषणमा देखिएको छ, अरू छुटेकालाई पनि नागरिकता वितरण गरिएपछि वास्तविक तथ्याङ्क आउने छ।” कटुवालले जन्मसिद्ध नागरिकता लिनेका सन्तानसँगै आमाका नामबाट नागरिकता लिने नागरिकको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको बताए। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा जाने भएपछि नागरिकमा देखिएको खुसी अनुभूत गर्न सक्नुपर्ने बताइन्। उनले वर्षौंदेखि नागरिकताबाट वञ्चित तल्लो तहका उपेक्षित र देशमै नागरिकताविहीन भएर बाँचिरहेका नागरिकको जितका रूपमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिनुपर्ने विचार व्यक्त गरिन।
उनले ऐन कार्यान्वयन भएपछि रोजगारीमा जाने, लेखपढ गर्ने र बैङ्क खाता खोल्नेसम्मका काममा नागरिकलाई राहत हुने बताइन्। उनले भनिन्, नागरिकता ऐन कार्यान्वयन भएपछि लाखौँ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने छन्।