काठमाडौं । दिक्तेल–रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले सबै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक हटाएको छ। अब खुला प्रतिस्पर्धामार्फत नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने नगर कार्यपालिकाको तयारी छ।
संघीय शिक्षा ऐन, नगर शिक्षा ऐन, नियमावली र प्रधानाध्यापक छनोट तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको नगरप्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बताए।
‘विज्ञापन गरेर पुनः प्रधानाध्यापक नियुक्त नभएसम्म हालका प्रधानाध्यापकलाई निमित्त दिएर कामकाज गर्ने निर्णय गरिएको छ’, उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्बन्धी नगरपालिकाले कार्यविधि निर्माण गरेको छ। सोही कार्यविधिअनुसार सबै तहका विद्यालयमा नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।’
सङ्घीय शिक्षा ऐन र नगरपालिकाले निर्माण गरेको शिक्षा ऐनमा हरेक पाँच–पाँच वर्षमा परीक्षा लिएर प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। नगरपालिकाले निकाल्ने विज्ञापनअनुसार योग्यता पुगेका शिक्षकलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यविधि र दुवै शिक्षा ऐनअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने जनाइएको छ।
शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ नगरपालिकाले निर्माण गरेको शिक्षा ऐन कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखा प्रमुख एवं वडा नं १२ जालपाका वडाध्यक्ष दानबहादुर राईले बताए। ‘अहिलेसम्म शिक्षामा गुणस्तर ल्याउने भन्ने गफ मात्र भयो। काम कोहीबाट पनि भएन।
शैक्षिक क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न ऐन तथा नियम बन्छन्। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएका छैनन्’, उनले भने, ‘आफैँले बनाएको ऐनलाई टेकेर योग्यता पुगेका शिक्षकलाई प्रधानाध्यापक बनाउँदा शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर सुधार आउने विश्वासका साथ हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौँ।’
क्षमतावान व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा विद्यालयको पठनपाठनमा समेत गुणस्तर कायम हुने विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको बुझाइ छ। खुला प्रतिस्पर्धाबाट ऐन एवं कार्यविधिअनुसार प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्ने विषयले शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिक भागबण्डा केही हदसम्म कम हुने र यसले विद्यार्थीका लागि गुणस्तीय शिक्षा प्रदानमा समेत ठूलो टेवा पुग्ने अभिभावकको अपेक्षा छ।
विद्यालयमा प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्दा योग्यता भएका शिक्षक हुनुपर्ने माग आफूहरूले यसअघि नै राख्दै आएको नेपाल शिक्षक महासंघ खोटाङका अध्यक्ष मीनकुमार दाहालले बताए।
‘आफूहरूको मागअनुसार नगरपालिकाले प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्न लाग्नु सकारात्मक काम हो। तर नयाँ प्रधानाध्यापक नियुक्त नहुँदै अहिले कार्यरत प्रधानाध्यापक हटाउनु हुँदैथ्यो’, उनले भने, ‘नगरले नियुक्त गर्ने प्रधानाध्यापक निष्पक्ष हुनुपर्छ। विद्यालय क्षेत्र निष्पक्ष नभएसम्म शैक्षिक सुधार सम्भव छैन।’
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नविद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकहरूले यसअघि नै नगरपालिकासँग लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
नगरपालिकाभित्र सञ्चालित मावि, निमावि र आविका विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले १५ तथा प्रधानाध्यापकले १७ बुँदामा शैक्षिक सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह ९ १५ वटा वडा० यो नगरपालिकामा ९१ सामुदायिक विद्यालय सञ्चालित रहेका छन्। माध्यमिक तह २१, आधारभूत ९कक्षा १–८ पढाइ हुने० १३ र कक्षा १–५ पढाइ हुने ५७ विद्यालय सञ्चालनमा छन्।
