सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरामाथि महाभियोग निष्क्रिय गरिएकोबारे संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमलाई प्रश्न सोधेको छ। सर्वोच्च अदालतले महाभियोग निष्क्रिय आधारबारे संघीय संसद सचिवालयसँग प्रस्टीकरण मागेको हो।
सर्वोच्चले संसद सचिवालयललाई काटेको पत्रमा भनिएको छ, ‘त्यस सचिवालयको पत्रको सन्दर्भमा केही विषय प्रष्ट हुन आवश्यक भएकोले लेख्ने कार्य भएको छ। प्रतिनिधि सभामा मिति २०७८ फाल्गुन १ मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधि सभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदन उपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन? नयाँ प्रतिनिधि सभामा सो प्रस्ताव पेस हुने वा नहुने के हो? उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालिन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो? वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो? अथवा महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो?’
नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो? सो कुराको जानकारी तत्काल उपलब्ध गराउनु भन्दै सर्वोच्चले संसद सचिवालयलाई पत्र काटेको छ।
